म.प्र. पंचायत चुनाव रद्द बडी खबर2021-22

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Thetimesofcapital/26/12/2021/ म.प्र. पंचायत चुनाव रद्द बडी खबर 2021-22

MP Panchayat elections canceled Big news2021-22
भोपाल बडी खबर यह है कि मध्यप्रदेश में होने वाले 2021 22 पंचायत चुनाव रदद होने जा रहे है चुनाव लडने वालो के सपनों पर म.प्र. सरकार पानी फैरती नजर आ रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार कैबिनेट ने प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल को इसके लिये भेजा प्रस्ताव भेजा है।

म.प्र. पंचायत चुनाव रद्द, बडी खबर 2021-22 मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नया मोड़ आ गया है। कैबिनेट ने चुनाव निरस्त कराने को लेकर राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा है। राज्यपाल प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं।

म.प्र. पंचायत चुनाव रद्द, बडी खबर 2021-22

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MP Panchayat elections canceled Big news 2021-22 मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण का पेंच लंबे समय से फंसा हुआ है। बिते दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर दिया है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखाए जिसपर विपक्ष ने भी सहमति जताई। बता दें कल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला उठाया था और सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया थाण् इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया था कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगेए इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी।

म.प्र. पंचायत चुनाव रद्द बडी खबर2021-22 #MP #Panchayat #elections #canceled #Big news #2021-22

#MP #Panchayat #elections #canceled #Big news #2021-22 अब राज्यपाल छगनभाई मंगूभाई पटेल प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के निर्देश दे सकते हैंण् दरअसल सरकार के जिस अध्यादेश को वापस ले लिया हैण् साथ ही प्रस्ताव को मंजूरी के लिए इसे राज्यपाल के पास भेज दिया है।

#MP #Panchayat #elections #canceled #Big news #2021-22 राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश स्वतः निरस्त हो जाएगा और  राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा।

ओबीसी आरक्षण पर चल रहे सियासी घमासान को देखते हुए शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव को टालने का फैसला लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही विधानसभा में संकल्प पारित करवा चुके हैं। इसके तहत बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होगा। हालांकि  यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिस पर जनवरी 2022 में सुनवाई होनी है।

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