गलती सुधार: स्थानीय प्रशासन जागा, देर से आये दुरूस्त आये

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Thetimesofcapital/28/12/2021/ गलती सुधार: स्थानीय प्रशासन जागा, देर से आये दुरूस्त आये, राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण अभियान

तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, बगैर आवेदन हो रहा अभिलेख सुधार

गलती सुधार स्थानीय प्रशासन जागा देर से आये दुरूस्त आये
जन सामान्य की सबसे अधिक जो समस्याए थी उसको लेकर स्थानीय प्रशासन की नींद जागती नजर आयी है।
भूमि से संबंधीत सबसे अधिक मामले देखने को मिलते थे जो काफी समय से लंबीत पढे हुए थे जिस पर प्रशासन ध्यान नही दे रहा था जिसके कारण भूमि स्वामियों सहित किसानों आम नागरीकों को परेशान होना पढता था। लेकिन अब जल्द ही इसका भी निराकरण होने जा रहा है।

कौन कौन सी समस्याओं का होगा निराकरण?
रतलाम 26 दिसम्बर 2021/ राज्य शासन द्वारा संचालित किया जा रहा राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण अभियान उन ग्रामीणों, किसानों तथा अन्य नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान ला देगा जो अपने राजस्व दस्तावेजों में सुधार के लिए चिंतित रहकर लम्बे समय से कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। अब आम आदमी को अपने अभिलेख में सुधार के लिए, त्रुटि दुरुस्ती के लिए आवेदन नहीं देना पड़ रहा है। बगैर आवेदन के ही उसका काम किया जा रहा है, उसको तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई है।

गलती सुधार: स्थानीय प्रशासन जागा, देर से आये दुरूस्त आये कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि अभिलेख शुद्धिकरण अभियान में रिक्त भूमि प्रकार, रिक्त भूमि स्वामी, रिक्त भूमि स्वामी प्रकार, शून्य क्षेत्रफल, सक्रिय मूल एवं बटांक खसरा, शाब्दिक सर्वेक्षण, कृषि भिन्न आशय वाले खसरो की संख्या, शेष कृषि भिन्न आशय वाले खसरों की संख्या, डाटा परिमार्जन तथा फौती नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के सुधार का कार्य द्रुतगति से किया जा रहा है। वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर पर किए जा रहे उपरोक्त कार्यो से उन सभी ग्रामीणों, किसानों या अन्य व्यक्तियों की चिंता दूर हो गई है जो अपने अभिलेख में सुधार के लिए बहुत परेशान थे।

इन समस्याओं का होगा निराकरण

आगामी 26 जनवरी तक अभिलेख शुद्धिकरण अभियान चलेगा। कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने बताया कि अभिलेख शुद्धिकरण से उन लोगों को फायदा हो रहा है जिनकी निजी भूमि शासकीय या अन्य प्रकार में दर्ज थी। अब त्रुटि सुधार करके उनके नाम पर चढ़ेगी। भूमि स्वामी प्रकार भी दुरुस्त किया जा रहा है। भूमि निजी है या शासकीय, अब स्पष्ट की जा रही है। भूमि का बंटवारा होने पर बटांक नहीं मिलने की समस्या थी उसको भी दूर किया जा रहा है।

भूमि का उपयोग परिवर्तन हो गया परन्तु रिकार्ड में नहीं था, उसे भी दुरुस्त किया जा रहा है। कृषि भिन्न आशय वाले खसरों को भी स्पष्ट किया जा रहा है इसके दस्तावेज से भूमि के उपयोग का पता चल सकेगा। डाटा परिमार्जन कार्य बड़ी संख्या में किया जा रहा है। इससे भूमि में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हिस्सेदारी का पता चल सकेगा। एक और महत्वपूर्ण कार्य शून्य क्षेत्रफल के बारे में किया जा रहा है जहां अभिलेख में क्षेत्रफल पूर्व में नहीं दर्शाया गया था, अब दस्तावेज में क्षेत्रफल भी पता चल सकेगा कि भूमि का आकार कितना है। इसके अलावा रिक्त भूमि प्रकार की त्रुटी दूर होने से रकबे का पता चल सकेगा वहीँ रिक्त भूमि स्वामी प्रकार की त्रुटी दूर होने से अभिलेख में भूमि स्वामी का नाम आ जाएगा।

कौनसी समस्याए होगी हल ओर कैसे

गलती सुधार: स्थानीय प्रशासन जागा, देर से आये दुरूस्त आये कलेक्टर ने बताया कि विभिन्न त्रुटियों के कारण जो व्यक्ति अपनी भूमि बेचने के लिए परेशान थे, अभिलेख शुद्धिकरण अभियान से उन लोगों के लिए भूमि विक्रय की राह आसान हो जाएगी। वही आपसी पारिवारिक विवादों का भी शांति के साथ समाधान हो जाएगा। रतलाम जिले में कुल 2728 रिक्त भूमि प्रकार त्रुटियां दूर की जाना है जिसके विरुद्ध 2463 रिक्त भूमि प्रकार त्रुटियां दुरुस्त कर दी गई है। इसी तरह रिक्त भूमि स्वामी की 8689 त्रुटियां थी जिसके विरुद्ध 7746 त्रुटियां दुरुस्त कर दी गई हैं। उक्त कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसी तरह रिक्त भूमि स्वामी प्रकार में 2120 त्रुटियां दूर करने का लक्ष्य है इसके विरुद्ध 2028 अभिलेखों में कार्य किया जा चुका है। उक्त कार्य 95 प्रतिशत से ज्यादा पूर्ण किया जा चुका है। शून्य क्षेत्रफल दुरुस्ती के 4633 के लक्ष्य के विरुद्ध 3816 में दुरुस्ती कार्य किया जा चुका है। सक्रिय मूल एवं बटांक खसरा के लक्ष्य 39014 के विरुद्ध 32175 की त्रुटि सुधारी जा चुकी है।

गलती सुधार: स्थानीय प्रशासन जागा, देर से आये दुरूस्त आये कृषि भिन्न आशय वाले 9759 खसरों में सुधार का लक्ष्य था इसके विरुद्ध 9459 में सुधार किया जाकर लगभग 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अभियान में एक और बड़ा काम किया जा रहा है डाटा परिमार्जन का। इसमें 816405 के लक्ष्य के विरुद्ध 344679 में कार्य किया जा चुका है। फौती नामांतरण प्रकरणों का निराकरण भी किया जा रहा है। निर्धारित लक्ष्य 4161 के विरुद्ध 3567 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

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